पीक विमा 2025: किसानों के लिए जरूरी जानकारी

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महाराष्ट्र के किसानों के लिए प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) बहुत मदद करती  है। सूखा, बाढ़,ओलावृष्टि या कीट लगने जैसी समस्याओं में यह योजना किसानों को सहारा देती है।यह किसी भी कारण फसल नष्ट होने पर किसानों के खातों में बैंक सीधे पैसे भेज देती है |

2025 में क्या बदला?

महाराष्ट्र सरकार ने 9 मई 2025 को एक नया आदेश निकाला है। जिसके अनुसार अब ₹1 में मिलने वाली पीक विमा योजना बंद कर दी गई है।2025-26 के खरीफ सीजन से किसानों को बीमा का अपना हिस्सा खुद भरना होगा।

इस योजना में किसानों को सिर्फ 2 % अनाज फसलों के लिए और 5 % व्यावसायिक फसलों के लिए है , और बाकी का लगभग 75-80 % हिस्सा सरकार भरती है 

इस योजना में कोनसी – कोनसी फसलें शामिल है ? 

इस योजना में लगभग धान, खरीप ज्वार, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, कपास और प्याज आदि फसलें शामिल है |

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन कैसे और कहाँ करे आइये जानते है ?

गैर-कर्जदार किसान इस तरह आसानी से आवेदन कर सकते हैं: इसमें अपना AgriStick रजिस्ट्रेशन नंबर, 7/12 उतारा, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और फसल बोने का खुद का घोषणा पत्र साथ लेकर किसी पास के बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है | इसके अलावा आप लोग  www.pmfby.gov.in में अपना फॉर्म भर सकते है |    

इसमें ध्यान यह रखना है की अगर ई-पीक पाहणी में दर्ज फसल और बीमा आवेदन में लिखी फसल अलग निकली, तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है और जमा किया गया प्रीमियम भी वापस नहीं मिलेगा।

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इस योजना से आप लोग करोड़ो का मुहावजा सीधे खाते में पा सकते है

अभी महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ फसल ख़राब होने पर ₹809 करोड़ और रबी की फसल ख़राब होने पर ₹112 करोड़ मतलब कुल ₹921 करोड़ DBT के द्वारा किसानो के खाते में जमा की थी |   

बुलढाणा, अकोला, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लगभग 89,629 किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹127 करोड़ 50 लाख की राशि भेजी गई।

योजना का लाभ उठाने के लिए  जरूरी दस्तावे

किसान की यूनिक पहचान संख्या, पहचान का सरकारी कार्ड, जमीन का कागज,बैंक खाते की पासबुक ,किसान द्वारा खुद बताया गया कि उसने कौन सी फसल बोई है,फसल की ऑनलाइन जांच डॉक्यूमेंट जरुरी है

Note: This information is for educational purposes only. Please verify with official sources before making any financial decisions.

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